शुक्रवार, 04 डिसेम्बर ,श्याम भट्ट, स्याङबोचो, मंसिर १९-
समुद्री सतहबाट १७ हजार फिटमाथि रहेको कालापत्थरमा शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले १० बूँदे सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको छ। मौसमले साथ दिएको हुनाले निर्धारित २० मिनेटभन्दा बढी करिब एक घण्टा बैठक बसेको थियो।
बैठकले दार्चुलाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, रामेछाप र दोलखाको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दोब्बर पार्ने तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज थप्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बैठकमा सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले त्याग गर्न आह्वान गरे। हिमाली राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
बैठकले गरेका निर्णयहरुका बारेमा स्याङबोचेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको थियो। स्याङबोचेमा स्थानीय बासिन्दाले मन्त्रीहरुको स्वागत गरेका थिए।
यसअघि कालापत्थर जानुअघि प्रधानमन्त्री लगायत २३ मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा उनीहरुको रगतमा अक्सिजनको मात्रा सन्तोषजनक देखिएपछि चिकित्सकहरुले कालापत्थर जान अनुमति दिएका थिए।
मौसम सफा भए मन्त्रीहरु आजै काठमाडौँ फर्कँदै छन्।
के छ घोषणापत्रमा ?
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिममा परेका हिमालय र पर्वतीय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन तथा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको विषम परिस्थितिबाट स्थानीय जनजीविका, सिमान्तकृत समूह, आदिवासी समूह, महिला, बालबालिकामा पर्ने असरबारे स्थानीय र राष्ट्रिय जनचेतना सञ्चालन गर्ने निर्णय छ।
कृषि र अन्य क्षेत्रमा सामयिक अनुकूलन गर्न पूर्व सूचना प्रणाली, जलवायु परिवर्तनको प्रारुपहरुको विकास एवम् क्षमता अभिवृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ।
पर्वतीय पर्यावरणीय संरक्षण गर्ने क्रममा २० प्रतिशत संरक्षित भू-भागलाई २५ प्रतिशतमा पुर्याउने र ४० प्रतिशत वन क्षेत्र पुर्याउन अपिनप्पा र गौरीशङ्करलाई संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट जलस्रोत, वन, कृषि, मानव जीवन एवम् मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायको सहयोग प्राप्त गर्ने, साथै विकसित मुलुकहरुले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव पाँच प्रतिशत जलवायु अनुकूलन कोषमा योगदान गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न स्याङबोचेमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको विकासबाट नेपालले यस क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिने विश्वास राख्दै यसका लागि उपयुक्त एवम् आधुनिक प्रविधिको विकास एवम् सुलभ हस्तान्तरण तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।
स्वच्छ विकास संयन्त्र (सिडिएम)मा रहेको कोषबाट नेपालले लाभ लिनका लागि गरिब मुलुकका लागि बढी लाभ वितरण गर्न तथा हिमस्खलन प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको असरबारे अध्ययन अनुसन्धान कम भएकोले तत्सम्बन्धी ज्ञानको कमी पूरा गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
मानव क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तनमा भयावह स्थिति सिर्जना हुन नदिन वायुमण्डलमा हतिरगृह ग्यासको मात्रा ३५० पिपिभन्दा कम हुनुपर्ने तथा पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगीकरणको थालनी पूर्वको तहभन्दा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नगर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले आह्वान गरेको छ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उचाईमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरी विश्व समुदायलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै जलवायु परिवर्तनप्रति सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र यसबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या नेपालको कारणबाट नभई औद्योगिक तथा विकसित मुलुहरुबाट भएकोले ती मुलुकहरुले नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा थप लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्षरुपमा हिमाली र समुद्रीतटका मुलुकहरु प्रभावित रहेकोले विश्व समुदायमा यसबारेमा सामूहिकरुपमा आवाज उठाउनुपर्दछ भने।
पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो, यसको संरक्षण गर्नु हाम्रा लागि र हाम्रा भावी सन्ततिको लागि आवश्यक छ भन्ने मान्यताअनुसार वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा परेको असर दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणमा असर पुगेकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ भने।
