बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, असार २९ -सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गर्दैछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा यो ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा विकास (पुँजीगत) खर्चका लागि १ खर्ब ४८ अर्ब र चालु (साधारण) खर्चमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। वैदेशिक साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि २६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
चालु वर्ष साधारण खर्च १ सय ९० र विकास खर्च १ सय २९ अर्ब छुट्टयाइएको थियो। त्यस्तै १८ अर्ब रुपैयाँ साँवा व्याज भुक्तानी गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बजेटले २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो चालु वर्षको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ३० अर्ब रुपैयाँ बढी हो। अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्वको असुली लक्ष्य उच्च राखिने गरेको थियो। अहिले करिब १३ प्रतिशत वृद्धिको मात्र लक्ष्य राखिएको छ।
माओवादी अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ३३ प्रतिशत उच्च लक्ष्य राखेर पनि प्रगति हासिल गरेकाले त्यसपछिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि करिब २१ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका थिए। यो वर्ष भने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार बजेटमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट आउने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये ७५ अर्ब अनुदान र २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिइनेछ। चालु आवमा ८७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग आउने बताइएको थियो। चालु आवमा ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा आगामी वर्ष बढाएर ३५ अर्ब पुर्याइएको छ।
बजेटमा सरकारले आधा दर्जन पनि नयाँ कार्यक्रम दिन सकेको छैन। अधिकांश पुराना ठुला आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
'बजेटले पुराना ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्रशस्त रकम दिएको छ,' अर्थमा बजेट हेर्ने एक अधिकारीले भने, 'हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक, सिक्टा रानीजमराजस्ता अघिल्ला सरकारले महत्त्व दिएर सुरु गरेका आयोजना बढी रकम पाउनेमा परेका छन्।'
ती अधिकारीका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न नाकाबाट महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने हुलाकी सडकका लागि सबभन्दा बढी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। यसमा भारतले थप डेढ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भएकाले ५ अर्ब बजेट पुग्नेछ।
त्यस्तै अघिल्लो सरकारले ठूलो महत्त्व राखेर सुरु गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ७५ करोड र फास्ट ट्र्याकका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि करिब १ अर्ब छुट्टयाइएको छ। रानीजमरा सिँचाइका लागि पनि बजेट बढाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, इन्द्रावती जलविद्युत् परियोजना, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत थानकोट-नौबिसे टनेललगायत प्रस्तुत गर्दैछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि पहिलोपटक रकम विनियोजन गरेको छ।
'राजधानीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएका छन्,' अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने, 'बागमती करिडोर, मेट्रो रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्द्रावती जलविद्युत् परियोजना, थानकोटमा टनेललगायत कार्यक्रम काठमाडौंलाई हेरेर ल्याइएका हुन्।'
काठमाडौं नजिकको एक सय मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गरी राजधानीमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
सरकारले सहकारीमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर वितरणमुखी बजेट ल्याउने आशंका गरिए पनि सहकारीका कार्यक्रममा २५ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाका प्याकेज पनि ल्याएको छ। विगतमा निर्यातमा दिइएको प्रत्यक्ष अनुदान कायमै राखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। बजेटमा सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा बजेट बढाइएको छ। शिक्षामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सभासद्लाई २ करोड दिने कार्यक्रम रोकियो
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जिल्लाका सडक, खानेपानी लगायत विभिन्न साना विकास योजना सञ्चालन गर्न प्रत्येक सभासद्लाई २ करोड रुपैयाँ दिनेगरी बजेटमार्फत् कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका थिए।
अर्थका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो। बजेटबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिँदा उनले पनि समर्थन जनाएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्षनेताहरूले समर्थन नगरेपछि यो कार्यक्रम बीचमै तुहिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सभासद् र अन्य पार्टीका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अर्थले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन खोजेको थियो।
तलब २४.८१ प्रतिशत वृद्धि
सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब र भत्ता गरी २४ दशमलव ८१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलबभत्ता बढाइएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसले सरकारलाई १७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थप दायित्व पर्नेछ।
'अहिले प्रत्येक कर्मचारीले पाउँदै आएको १ हजार २ सय रुपैयाँ महँगी भत्तासहित केही रकम थपेर तलब स्केल बढाइएको छ,' उनले भने, 'महँगी भत्ता भनेर करिब ६ सय रुपैयाँ थप पनि दिइएको छ। यो सबै जोड्दा २४ दशमलव ८१ प्रतिशत पुग्छ।'
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित तलबभत्ता सुझाव समितिले यस वर्ष २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो। यसैलाई आधार मानेर तलब बढाइएको ती अधिकारीले बताए।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारी कर्मचारीका लागि तलब र भत्तामा सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अब यो रकम ८७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। अघिल्लो वर्ष महँगी भत्ताबापत् प्रत्येक कर्मचारीलाई १ हजार २ सय रुपैयाँ दिइए पनि चालु आर्थिक वर्ष तलबभत्ता बढाइएको थिएन।
पूर्ण बस्नेत, हङकङ, माघ ७- चीनले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको तिब्बत रेलमार्ग तीन वर्षभित्रै ल्हासाबाट सिगात्से पुग्ने र लगत्तै नेपालतर्फ विस्तार गरिने संकेत गरेको छ।चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपाल भ्रमणको क्रममा गत शनिबार तिब्बत रेलमार्ग ल्हासाबाट काठमाडौं विस्तार गरिने जनाएलगत्तै बेइजिङमा यससम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको हो।
